केंद्रीय बजट 2025: आम जनता के लिए बड़ी राहत, विकास को नई गति

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें आम जनता, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को बल देने के साथ-साथ समावेशी विकास पर केंद्रित रहा।

मुख्य बिंदु:

1. आयकर में राहत, मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा

• नए कर ढांचे के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।
• 12 से 18 लाख रुपये की आय पर कर दर को 10% तक घटाया गया।
• वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की कर छूट मिलेगी।

2. कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

• ‘प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना’ के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज।
• डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधा का विस्तार।
• किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

3. शिक्षा और डिजिटल इंडिया को नई दिशा

• पांच नए IIT और तीन नए AIIMS की स्थापना की घोषणा।
• सरकारी स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित।
• भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘डिजिटल भारत पुस्तकालय’ परियोजना शुरू।

4. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

• कैंसर, हृदय रोग और किडनी संबंधी उपचारों को सस्ता बनाने के लिए 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कर में छूट।
• 50 ज़िलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना।
• सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव।

5. बुनियादी ढांचा और रेलवे

• 75,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
• रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये की नई योजना।
• मेट्रो सेवाओं का विस्तार 15 नए शहरों तक